हर जन को ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ आखिर है क्या?

राजस्थान मेंं Right to Health (RTH) कानून लागू हो गया है। इसी के साथ राजस्थान देश में ऐसा प्रथम राज्य बन गया है, जहां राइट टू हेल्थ लागू किया गया है। आइये जानते हैं इस अधिकार के बारे में...

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Last Updated on अप्रैल 12, 2023 by Neelam Singh

राजस्थान सरकार द्वारा गत 21 मार्च को ‘स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक’ 2022 (आरटीएच) विधानसभा ने पारित कर दिया। सरकार आरटीएच के जरिए प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में लोगों के इलाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही निर्धारित करना और जनता का निशुल्क उपचार सुनिश्चित करना चाहती है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 (आरटीएच) कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाए इसीलिए राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत  का भी गठन किया गया है। साथ ही, जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है। 

आरटीएच में किए गए प्रावधान

आरटीएच में  प्रावधान किया गया कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो  प्राइवेट अस्पताल बिना फीस मांगे अथवा एडवांस पेमेंट का तकाजा किए मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इंटेंसिव केयर आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को रोग की जांच, उपचार, संभावित परिणामों तथा आने वाली जटिलताओं व अनुमानित खर्च से अवगत कराया जाएगा। यह प्रावधान भी किया गया कि सड़क दुर्घटना में निशुल्क परिवहन और उपचार किया जाएगा तथा इसके लिए निशुल्क बीमा लाभ भी मिलेगा। उपचार के समय मानवीय गरिमा व गोपनीयता का ध्यान रखना होगा। मेडिको लीगल मामला होने पर भी अस्पताल पुलिस विभाग की एनओसी अथवा रिपोर्ट मिलने के आधार पर उपचार में विलंब नहीं किया जाएगा। मरीज को इलाज संबंधी कागजात, जांच की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण एवं बिलों की प्रतियां मुहैया करानी होंगी। अगर किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच कोई पुरुष कर्मी करेगा तो ऐसे समय किसी अन्य महिला की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों से गंभीर स्थिति में मरीज को रेफर करने पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी मरीज के इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकेगा। बिल में डॉक्टरों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर मंच बनाने का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि ऐसे मामलों में सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकेगी। ऐसे कई अन्य प्रावधान भी बिल मेंं किए गए हैं। 

मूल व संशोधित विधेयक

डॉक्टर्स को आरटीएच के संबंध में कई आपत्तियां थीं। इस कारण उन्होंने फरवरी में ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताईं और उनकी मांग पर बिल में कई संशोधन भी किए गए। मूल बिल में आपातकालीन स्थिति को परिभाषित नहीं किया गया था जबकि संशोधित बिल में डॉक्टर्स की मांग पर आपातकालीन स्थिति को परिभाषित कर दिया गया।  दुर्घटना, सर्पदंश अथवा जानवर के काटने तथा स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा परिभाषित इन आपात स्थितियों को बिल में शामिल कर लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आग्रह पर सरकार ने दुर्घटनाजनित आपात स्थिति, डेजीग्नेटेड हेल्थ केयर सेंटर, इमरजेंसी प्रसूति केयर, प्राथमिक उपचार, स्टेबलाइजेशन तथा स्थानांतरण तथा परिवहन को विधेयक में शामिल किया। मूल बिल में आपातकालीन स्थितियों में उपचार के पुनर्भरण का प्रावधान नहीं था पर संशोधित बिल में यह प्रावधान किया गया कि आपातकालीन उपचार के बाद अगर मरीज चिकित्सा संस्थान को भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार उसका पुनर्भरण करेगी। सरकार ने संशोधित बिल में चिकित्सा कर्मचारियों और नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों को शामिल किया। संशाधित बिल में सरकार ने आरटीएच प्रकरणों में सिविल कोर्ट में सुनवाई का प्रावधान भी शामिल कर लिया।

राज्य सरकार एवं डॉक्टर्स के बीच आरटीएच को लेकर 4 अप्रैल को एक और सहमति हुई कि स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड से कम के निजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है या अस्पताल के भू-आंवटन में कोई छूट नहीं ली है, उन पर भी इस कानून की बाध्यता नहीं होगी।

प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल्स, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल, नि:शुल्क या अनुदानित दरों पर भू-आवंटन वाले अस्पताल, ट्रस्ट द्वारा संचालित वे अस्पताल जिन्हें रियायती या अनुदानित दरों पर भूखण्ड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम लाए जाने पर विचार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी प्रत्येक पांच साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। साथ ही, यह भी सहमति व्यक्त की गई कि भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव आईएमए के प्रतिनिधियों से चर्चा कर किया जाएगा।

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Amarpal Singh Verma
Amarpal Singh Verma
Amarpal is an independent journalist from India. He has worked with various national dailies for nearly 30 years. He writes on grassroots issues, politics, environment, agriculture and gender.
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